भारत के राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी ने आज (01 मई 2014) विज्ञान भवन में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपने स्थापना दिवस पर आयोजित ‘प्रवर्तन दिवस’ समारोह में भाग लिया।

इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला देश में कानून और व्यवस्था के प्रति सम्मान होता है, जिसमें आर्थिक कानूनों का अनुपालन भी शामिल है। यह जरूरी है कि आर्थिक कार्यकलाप कानूनी ढांचे तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के दायरे के अनुरूप हों। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी विनिमय बाजार के सुव्यवस्थित विकास तथा रखरखाव में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। निदेशालय को यह सुनिश्चित करते रहना चाहिए कि विदेशी व्यापार को सुविधा मिले तथा सही विदेशी विनिमय के लेन-देन को धोखाधड़ी तथा अवांछित लेनदेनों से अलग करते हुए निवेश के वातावरण को प्रोत्साहन दिया जाए।

राष्ट्रपति ने कहा कि धनशोधन तथा आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ कारगर उपाय आज के वैश्विक आर्थिक तथा सुरक्षा परिवेश में जरूरी है तथा इन्हें अधिकांश देशों द्वारा उचित प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के उपायों से और अधिक व्यापार अनुकूल परिवेश बनता है तथा विधिपूर्ण निवेशों तथा वित्तीय आवागमन को सुविधा प्राप्त होती है। भारत ने भी एक मजबूत धनशोधन कानून, धनशोधन रोक अधिनियम, बनाया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में उन्नति ने दुनिया को छोटा कर दिया है। आज धन राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार तेजी से आ-जा सकता है। सबसे आगे बने रहने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को वित्तीय जांच करने तथा सीमा आर-पार के आदान-प्रदान का पता लगाने में दक्षता का विकास करना होगा। निदेशालय को संचार, तकनीकी अवसंरचना तथा कंप्यूटर अपराध विज्ञान के संबद्ध क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने पर विचार करना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय पर संवेदनशील कार्य का दायित्व है जिसके लिए उच्च उत्तरदायित्व तथा गोपनीयता की जरूरत होती है। प्रवर्तक निदेशालय को धन तथा जनशक्ति, प्रौद्योगिकी और कानूनी दक्षता संबंधी समुचित संसाधन प्राप्त होने चाहिएं, जिससे यह धनशोधन से कारगर ढंग से निपट सके।

इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में श्री राजीव टकरू, राजस्व सचिव, वित्त मंत्रालय तथा डॉ. राजन कटोच, प्रवर्तन निदेशक शामिल थे।

यह विज्ञप्ति 1540 बजे जारी की गई।