माननीय सदस्यगण,

1. मैं, राष्ट्रपति के रूप में पहली बार दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए इस सत्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि यह सत्र सफल एवं उपयोगी होगा।

2. जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि एक महत्वाकांक्षी भारत का उदय हो रहा है, एक ऐसा भारत जहां अधिक अवसर, अधिक विकल्प, बेहतर आधारभूत संरचना तथा अधिक संरक्षा एवं सुरक्षा होगी। हमारे युवा जो हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय धरोहर हैं, आत्मविश्वास और साहस से परिपूर्ण हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि इनका जोश, इनकी ऊर्जा और इनका उद्यम भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

3. इन आकांक्षाओं के बीच, हमारे सामने आर्थिक मंदी, रोजगार सुरक्षा और रोजगार के अवसरों के सृजन की चुनौतियां भी हैं। समाज हमारी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। लोग समय पर अपेक्षित सेवाओं को प्राप्त करने तथा व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को लेकर भी चिंतित हैं।

4. पिछला वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कठिन रहा है। यूरोप में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। अधिकांश उभरते बाजारों में विकास की गति बहुत धीमी है। यह वर्ष भारत के लिए भी कठिन रहा है। वैश्विक एवं घरेलू, दोनों ही कारणों से हमारा विकास प्रभावित हुआ है। हमें इन दोनों के दुष्प्रभावों का समाधान करना होगा। मेरी सरकार ने इस स्थिति की ओर ध्यान दिया और निवेश गतिविधियों को पुनर्जीवित करने तथा निवेश वातावरण को सुधारने के लिए पिछले कुछ महीनों के दौरान अनेक उपाय किए हैं।

5. मेरी सरकार ने हाल ही में एक महत्त्वपूर्ण पहल की है जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली (Direct Benefits Transfer System) प्रारंभ की गई है। इससे सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों, यथा छात्रवृत्ति, पेंशन और मातृत्व लाभ, को सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजा जा सकेगा। लाभार्थी अपनी आधार संख्या के माध्यम से इन लाभों को प्राप्त कर सकेंगे। आने वाले समय में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के अंतर्गत मजदूरी तथा खाद्य पदार्थों एवं एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी शामिल किया जाएगा। इस प्रणाली की सहायता से निधि के रिसाव (Leakage) को कम करने, लाखों लोगों को वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत लाने और लाभार्थियों को बेहतर रूप से चिह्नित करने में मदद मिलेगी। यह, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे निर्धनतम नागरिकों को लाभ पहुंचाने में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के क्षेत्र में एक नई दिशा-निर्धारक का कार्य करेगी, परंतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली सार्वजनिक सेवाओं का स्थान नहीं लेगी और यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पूरक होगी।

माननीय सदस्यगण,

6. पिछले वर्ष में समाप्त हुई 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर 8 प्रतिशत थी। इस योजना का उल्लेखनीय पहलू यह रहा कि इसमें पिछले दशक की तुलना में गरीबी में तेजी से कमी के साथ सामाजिक समावेशिता की दिशा में भी प्रगति हुई है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने हाल ही में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंगीकार किया है जिसमें तीव्रतर, अधिक समावेशितापूर्ण और चिरस्थायी विकास पर और अधिक बल दिया गया है। 12वीं योजना में यह माना गया है कि विकास के नतीजे हमें तभी प्राप्त होंगे जब हम कठिन निर्णय ले पाएंगे। इस योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों को समेकित करते हुए इनकी संख्या कम करने और इन्हें अधिक लचीला बनाने का प्रस्ताव है। इससे राज्यों को नए प्रयोग और नई पहल करने के लिए वांछनीय स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगी।

7. हाल में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की गति धीमी रही है। चालू वित्त वर्ष की प्रथम छमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रही। यह पिछले दशक के लगभग 8 प्रतिशत वार्षिक विकास औसत दर से काफी कम है। हमारी विकास दर वैश्विक और घरेलू दोनों ही कारणों से धीमी रही है। मेरी सरकार इस मंदी के कारणों से निपटने के लिए कदम उठा रही है। मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम हो रही है किंतु यह अभी भी एक समस्या बनी हुई है।

8. हाल के महीनों में सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। मुद्रास्फीति में कुछ कमी आई है और विकास दर में पुन: वृद्धि होने की संभावना है। वर्ष के दौरान लिए गए नीतिगत निर्णयों से भी देश और विदेश में लोग पुन: आशावादी हुए हैं।

9. मेरी सरकार ने चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद की 5.3 प्रतिशत की दर पर सीमित करते हुए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए एक कार्य योजना घोषित की है। मेरी सरकार माल एवं सेवा कर के संबंध में आम सहमति कायम करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर भी कार्य कर रही है।

माननीय सदस्यगण,

10. कृषि के मोर्चे पर हमें खुश होनी की वज़ह है। 11वीं योजना में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में विकास दर, 10वीं योजना के 2.4 प्रतिशत की तुलना में 3.7 प्रतिशत रही।

11. यह बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि सरकार की सहायक नीतियों के साथ-साथ कृषकों के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप, लगातार दो वर्षों में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और गत वर्ष यह 260 मिलियन टन तक पहुंचा। आशा है कि हम, इस वर्ष अनियमित और कम वर्षा के बावजूद, 250 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करेंगे।

12. इस प्रकार देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक है। 1 फरवरी, 2013 को सरकारी एजेंसियों के पास कुल खाद्यान्न 662 लाख टन था, जिसमें 307 लाख टन गेहूं और 353 लाख टन चावल था। मेरी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को अधिनियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं।

13. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कई विशिष्ट कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2011-12 में गन्ना और कपास की रिकार्ड पैदावार हुई है।

14. मेरी सरकार 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षा-सिंचित एवं परती क्षेत्रों के विकास पर जोर देती रहेगी। इस योजना अवधि के लिए एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 29,296 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

15. वर्ष 2011-2012 के दौरान बागवानी उत्पादन, अब तक के उच्चतम 251 मिलियन टन तक पहुंच गया। वर्ष 2012-2013 को ‘बागवानी वर्ष’ घोषित किया गया है। प्रशीतन शृंखला (कोल्ड चेन) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रशीतन शृंखला विकास केन्द्र की स्थापना की गई है।

16. वर्ष 2011-12 में देश में 128 मिलियन टन दूध उत्पादन के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना हुआ है। दूध की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय डेरी योजना चरण-I का अनुमोदन किया है जिससे वर्ष 2016-17 तक 150 मिलियन टन की अनुमानित राष्ट्रीय मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।

17. खाद्य प्रसंस्करण को और अधिक बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार ने ‘‘राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन’’ प्रारंभ किया है। मेरी सरकार ने ‘‘सार्वजनिक निजी भागीदारी’’ के अंतर्गत गोदामों के निर्माण को प्रोत्साहित किया है। आगामी दो वर्षों के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5.4 लाख टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता सहित देश भर में लगभग 181 लाख टन भंडारण क्षमता का सृजन किया जाएगा।

18. हाल ही में यूरिया के लिए नई निवेश नीति के अनुमोदन के परिणामस्वरूप वर्ष 2017 तक लगभग 100 लाख मीट्रिक टन यूरिया की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के सृजन की संभावना है, जिससे देश यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा।

19. 11वीं योजना के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 34 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत 12वीं योजना के दौरान, 87 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन की योजना है। हाल ही में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा अपनाई गई नवीन राष्ट्रीय जल नीति में जल के सही उपयोग तथा जल संसाधनों की योजना को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों, समता, सामाजिक न्याय और चिरस्थायी विकास के अनुरूप बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

माननीय सदस्यगण,

20. कठिनाई के समय रोजगार चाहने वाले लोगों को काम दिलाने के मेरी सरकार के प्रयास के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लगातार नई उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। वर्ष 2011-12 में इस योजना के तहत लगभग 5 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

21. ग्रामीण गरीबों के लिए उन्नत आवास मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार ने ‘‘इंदिरा आवास योजना’’ के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में काफी बढ़ोतरी की है जिसके अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में इसे प्रति इकाई 45,000 से बढ़ाकर 70,000 और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों सहित पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में प्रति इकाई 48,500 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है।

22. मेरी सरकार ने हाल ही में भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक में महत्त्वपूर्ण सरकारी संशोधन किए हैं। मैं आश्वस्त हूं कि यह कानून अधिनियमित हो जाएगा।

23. जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अगले चरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस दौरान चालू परियोजनाओं को जारी रखने के लिए तथा नई परियोजनाओं की मंजूरी के लिए वर्तमान मिशन की अवधि को मार्च, 2014 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ताकि शहरी आधारभूत संरचना के विकास की गति को बरकरार रखा जा सके। शहरी स्थानीय निकायों में क्षमता-निर्माण प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने अलग से 1000 करोड़ की निधि के सृजन का निर्णय लिया है।

24. मेरी सरकार का प्रस्ताव है कि राजीव आवास योजना के अंतर्गत 12वीं योजना में 10 लाख घरों के निर्माण के लक्ष्य के साथ योजना का विस्तार सभी लघु एवं मध्यम नगरों तक किया जाए।

25. मेरी सरकार पेयजल स्रोतों के संदूषण की समस्या के समाधान को प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2012-13 के दौरान, ‘राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम निधि’ का 5 प्रतिशत इस समस्या का सामना कर रहे राज्यों को आबंटित किए जाने के लिए निर्धारित किया गया है। जिन राज्यों में पाइपलाइन जलापूर्ति में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है उनकी सहायता के लिए, विश्व बैंक की सहायता से निम्न आय वाले राज्यों हेतु ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना तैयार की जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 5000 करोड़ है।

26. बीमारियों को कम करने में ग्रामीण स्वच्छता के महत्त्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने इसे उच्च प्राथमिकता दी है। ‘पूर्ण स्वच्छता अभियान’ को ‘‘निर्मल भारत अभियान’’ के रूप में संशोधित किया गया है जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक समस्त ग्रामीण परिवारों को स्वच्छता संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

27. मेरी सरकार ने हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के तहत विधवाओं और नि:शक्त लाभार्थियों की पेंशन को 200 से बढ़ाकर 300 प्रति माह कर दिया है। 80 वर्ष की उम्र हो जाने पर इन दोनों स्कीमों के लाभार्थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं जिसके अंतर्गत उन्हें प्रतिमाह 500 की पेंशन प्राप्त होती है।

28. पथ विक्रेताओं के योगदान को मान्यता प्रदान करने तथा राज्यों में इनके लिए विधिक ढांचे में एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘‘पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012’’ संसद में पेश किया गया है।

29. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन्य अधिकारों की पहचान) अधिनियम, 2006 के अधीन 32 लाख से अधिक दावे दर्ज किए गए हैं और लगभग 13 लाख अधिकार-पत्र वितरित किए गए हैं।

30. मेरी सरकार अल्पसंख्यक समुदायों का शैक्षिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए तीन छात्रवृत्ति स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है और प्रत्येक स्कीम में 30 प्रतिशत निधि छात्राओं के लिए निर्धारित की गई है। वर्ष 2012-13 में 31 दिसंबर तक 55 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में लगभग 880 करोड़ की राशि का वितरण किया जा चुका है। अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत 66 करोड़ की राशि दे दी गई है। वक़्फ अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है और वक़्फ संपत्तियों के विकास एवं संरक्षण के लिए वक़्फ विकास निगम की स्थापना की जाएगी।

31. प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि चिह्नित योजनाओं के लक्ष्यों एवं परिव्ययों का 15 प्रतिशत लाभ अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंचे। वित्तीय समावेशन के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 30.09.2012 तक राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों को 1,71,960 करोड़ प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिया गया, जो कि कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के 15 प्रतिशत से अधिक था।

32. मेरे पूर्ववर्ती द्वारा विगत वर्ष में किए गए वादे के अनुरूप, सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने तथा सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए एक नया विधेयक सितंबर, 2012 में लोक सभा में पेश किया गया।

33. कक्षा IX और X में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए केन्द्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, जिससे लगभग 40 लाख छात्रों के लाभान्वित होने की आशा है।

34. मेरी सरकार ने एक पृथक नि:शक्तता कार्य विभाग का सृजन किया है। सरकार ने नि:शक्त छात्रों के लिए हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना प्रारंभ की है जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

35. बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए मेरी सरकार ने 12वीं योजना के दौरान समेकित बाल विकास स्कीम के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए कुल 1,23,580 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन किया है।

36. मेरी सरकार ने ‘लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम’ के रूप में एक नया कानून बनाया है, जिसके अंतर्गत अपराध करने वालों या ऐसे अपराध करने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्तियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।

37. मेरी सरकार ने, कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए ‘‘महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण (निवारण, निषेध एवं समाधान) विधेयक, 2012’’, संसद में पेश किया। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है। मेरी सरकार महिलाओं के प्रति यौन अपराधों की घटनाओं के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है। जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने महिलाओं के प्रति घृणित अपराधों के लिए कड़े दंड की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, आपराधिक कानून में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया है। सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनेक प्रशासनिक उपायों का कार्यान्वयन भी शुरू कर दिया है।

38. राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन के अंतर्गत 100 जिलों में सरकारी अस्पतालों में, ‘‘वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर’’ के नाम से पायलट परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा, जो हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाला एक विशिष्ट सुविधा केन्द्र होगा।

39. वर्तमान मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 12 लाख से अधिक स्कूलों के लगभग 11 करोड़ बच्चों को लाभ प्राप्त हो रहा है। मेरी सरकार ने इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकार क्रमिक रूप से इस कार्यक्रम का दायरा पूर्व-प्राथमिक स्कूलों तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

40. मेरी सरकार ‘राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान’ नामक एक नए कार्यक्रम के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए राज्यों को केंद्रीय निधि उपलब्ध कराने की व्यवस्था में कार्यनीतिक बदलाव पर विचार कर रही है। यह कार्यक्रम राज्यों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार, समानता और उत्कृष्टता संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए समेकित रूप से व्यापक उच्चतर शिक्षा योजनाएं तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

41. मेरी सरकार ने हमारे कौशल विकास प्रयासों को तीव्र करने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आईटीआई की संख्या, जो वर्ष 2006-07 में 5114 थी, वर्ष 2012 के अंत तक, दोगुने से भी अधिक होकर 10,344 हो गई है।

माननीय सदस्यगण,

42. हमने जनवरी, 2013 तक वाइल्ड पोलियो वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आने के दो वर्ष पूरे किए। पोलियो उन्मूलन कार्यों के शुरू होने के बाद यह देश में सर्वाधिक लंबी पोलियो-मुक्त अवधि है।

43. स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के अंतर्गत 2005-06 से 2012-13 तक की अवधि में स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित 43,500 से अधिक नए निर्माण और उन्नयन कार्य शुरू किए गए और सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में लगभग 70,000 अतिरिक्त शय्याओं की व्यवस्था की गई। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में लगभग 1.45 लाख स्वास्थ्यकर्मी नियोजित किए गए।

44. विगत दो वर्षों में दूरवर्ती और अल्प-सुविधाओं वाले जिलों में नर्सिंग स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने 200 से अधिक नर्सिंग स्कूलों को मंजूरी दी है। चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए विभिन्न सुधार किए गए, जिनके फलस्वरूप विगत 5 वर्षों में एमबीबीएस सीटों में 46 प्रतिशत और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में 70 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि हुई। ग्रामीण एवं शहरी, दोनों क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए सर्वसमावेशी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

45. वर्ष 2011-12 के दौरान जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1.1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाएं सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में पूर्णत: नि:शुल्क चिकित्सा सेवा प्राप्त करने की हकदार हैं।

46. बच्चों के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए मेरी सरकार ने 30 विभिन्न प्रकार के रोगों, विकारों, कमियों और विकलांगताओं के लिए 18 वर्ष से छोटे बच्चों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस राष्ट्रीय पहल में अंतत: पूरे राष्ट्र से 27 करोड़ बच्चों को शामिल किया जाएगा।

47. सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप हाल के वर्षोें में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर में काफी कमी आई है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जो कि 1996-2000 की अवधि में 61.9 वर्ष थी, 2006-10 की अवधि में बढ़कर 66.1 वर्ष हो गई है।

48. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। विगत दशक में इस कार्यक्रम से प्रतिवर्ष नए एचआईवी संक्रमण में 57 प्रतिशत की कमी आई है। वयस्क एचआईवी संक्रमण वर्ष 2000 में 0.40 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011 में 0.27 प्रतिशत हो गया है।

49. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ होने के बाद इस स्कीम के अंतर्गत 3.35 करोड़ से अधिक स्मार्ट कार्ड जारी किए गए और 43.26 लाख से अधिक व्यक्तियों ने अस्पताल सुविधा का लाभ उठाया। इस बीमा योजना के अंतर्गत भवन एवं अन्य निर्माण कामगारों, पथ विक्रेताओं, बीड़ी कामगारों और अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया है।

माननीय सदस्यगण,

50. पर्याप्त और उत्तम बुनियादी ढांचे का अभाव हमारी अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास में एक बड़ी बाधा है। अत: यह अनिवार्य है कि बुनियादी ढांचे में इस कमी को दूर किया जाए और इसमें पर्याप्त निवेश किया जाए। सरकार ने इस दिशा में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने के लिए दो बड़े कदम उठाए हैं।

51. पहला कदम है, निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति का गठन, ताकि परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदन और अनुमति लेने संबंधी निर्णय शीघ्र लिए जा सकें। दूसरा कदम है, बुनियादी ऋण निधि का सृजन, ताकि बुनियादी परियोजनाओं को पुन: वित्त-पोषित करने के लिए किफायती और दीर्घकालिक संसाधन जुटाए जा सकें।

52. मेरी सरकार, एक दशक के भीतर, विनिर्माण को सकल घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत तक बढ़ाने और 10 करोड़ रोजगारों के सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के अंतर्गत, 12 राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण ज़ोन अधिसूचित हो चुके हैं, जिनमें से 8 दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के साथ-साथ तथा 4 अन्य—नागपुर, तुमकुर, चित्तूर और मेडक में बनाए गए हैं। मेरी सरकार ने सिंगल-ब्रांड और मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार, विमान परिवहन सेवाओं, पावर एक्सचेंजों और प्रसारण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को उदार बनाया है। निवेशकों और व्यापारों को सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक 24×7 ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करने के लिए ई-बिज़ परियोजना शुरू की गई है।

53. राष्ट्रीय विद्युत परिवहन मिशन योजना-2020 तैयार कर ली गई है। इसमें ऐसे वैद्युत और हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण को सुविधाजनक बनाने की कार्य योजना तैयार की गई है जो पर्यावरण अनुकूल हों तथा जीवाश्म ईंधनों (फॉसिल फ्यूल) पर हमारी निर्भरता को कम कर सकें।

54. मेरी सरकार ने राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति-2012 अधिसूचित की है ताकि किफायती मूल्यों पर आवश्यक औषधियां मिलने के साथ-साथ उद्योग के विकास को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा के पर्याप्त अवसर भी प्रदान किए जा सकें। हैदराबाद, गांधीनगर, हाजीपुर, कोलकाता, गुवाहाटी और रायबरेली में छह नए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों में कार्य शुरू हो गया है।

55. मेरी सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहित करने तथा श्रम बहुल क्षेत्रों को सहायता देने के लिए प्रभावी उपाय किए हैं। वर्ष 2012-13 में भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है।

56. हथकरघा बुनकरों को और अधिक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से मेरी सरकार हथकरघा क्षेत्र के लिए रियायती दर पर ऋण प्रदान करने की योजना पर विचार कर रही है ताकि लगभग 10 लाख हथकरघा बुनकरों को लाभ दिया जा सके।

57. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, कुल सरकारी क्रय का 20 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदा जाना है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने वर्ष 2012 में लघु और मध्यम उद्यम एक्सचेंज प्लेटफार्म शुरू किए हैं ताकि लघु एवं मध्यम उद्योग, पूंजी बाजार का आसानी से लाभ उठा सकें।

58. हमारे बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए दिसम्बर, 2012 में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 एक बड़ा कदम है। धन-शोधन निवारण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में संशोधन किया है।

59. वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा के अनुसार सरकार ने पहली बार खुदरा निवेश करने वालों के लिए राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना अधिसूचित की है। विनिवेश नीति के माध्यम से हमने सरकारी उद्यमों में आम लोगों के स्वामित्व को बढ़ाया है।

60. देश के विदेशी मुद्रा अर्जन में पर्यटन क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान है जो कि वर्ष 2012 के दौरान अनुमानत: 94,487 करोड़ था। यह पिछले वर्ष से 21 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2012 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या अनुमानत: 66.5 लाख थी।

61. भारत विश्व का 9वां सबसे बड़ा नागर विमानन बाजार है। कोलकाता और चेन्नै विमानपत्तनों पर अब नए टर्मिनल बनाए गए हैं। मेरी सरकार ने नवी मुंबई, मोपा और कन्नूर विमानपत्तनों के अलावा, केरल में अरनमूला में भी नए विमानपत्तन स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है।

62. डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना हमारे पूर्वी और पश्चिमी तटों को देश के भीतरी भागों से जोड़ने वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसमें 3300 किलोमीटर रेलमार्ग शामिल होगा। 1000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने वाला है।

63. आधुनिक स्टेनलैस स्टील रेलवे कोचों का निर्माण करने के लिए रायबरेली में अत्याधुनिक कोच निर्माण सुविधा प्रारंभ की गई है। प्रथम और अंतिम मील परियोजनाओं के लिए तथा रेलवे स्टेशनों का विकास करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अधीन अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में बनिहाल-काजीगुंड सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया गया है और रेल सेवा प्रारंभ करने का कार्य प्रगति पर है।

64. वर्ष 2012-13 में 2600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है और 3000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण अपेक्षित है। सड़क निर्माण के लिए नई ईपीसी पद्धति अपनाई गई है। इस पद्धति से पारंपरिक संविदा पद्धतियों की तुलना में लागत और समय की काफी बचत होगी। 2900 किलोमीटर लंबे राजमार्गों को प्रचालन, अनुरक्षण और अंतरण प्रणाली के अंतर्गत रखा जाएगा, जिससे सड़क रखरखाव में सुधार होगा। कश्मीर घाटी को कारगिल-लद्दाख क्षेत्र से जोड़ने के लिए 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण के लिए पहले ही अनुमोदन दिया जा चुका है और 13 किलोमीटर लंबी एक और सुरंग की योजना तैयार कर ली गई है। इससे हर मौसम में आवागमन सुनिश्चित होगा।

65. वर्ष 2012-13 में, 42 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पत्तन परियोजनाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें वर्ष 2012-13 में 14,770 करोड़ के निवेश से 251 मिलियन टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करना शामिल है। लगभग 100 मिलियन टन प्रति वर्ष की कुल अतिरिक्त क्षमता वाले दो नए बड़े पत्तन, एक पश्चिम बंगाल में सागर आइलैंड में तथा दूसरा आंध्र प्रदेश में स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है।

66. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण तथा माइन डेवेलपर व आपरेटर लगा कर नए कोयला ब्लॉकों के विकास जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। लंबित मुद्दों का समाधान करने के बाद, सीआईएल द्वारा विद्युत कंपनियों के साथ 46 ईंधन-आपूर्ति करारों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रतिस्पर्धा बोली नियम द्वारा नई नीलामी की अधिसूचना का अनुपालन करते हुए मेरी सरकार, प्रारंभ में, सरकारी कंपनियों को 17 कोयला ब्लॉकों का आबंटन करने की प्रक्रिया में है।

67. मेरी सरकार ने हमारे खनिज संसाधनों का दोहन करने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 12वीं योजना के दौरान, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 5.71 लाख वर्ग किलोमीटर अत्यधिक संभावनापूर्ण क्षेत्र के भूभौतिकीय एवं भू-रासायनिक मानचित्रण को पूरा करने की योजना बनाई है। गहन समुद्र में खनिजों की खोज करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक महासागरीय अनुसंधान जलयान के वर्ष 2013 में जलावतरण की संभावना है।

68. 11वीं योजना के दौरान 54,964 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई है, जो कि 10वीं योजना के दौरान की गई क्षमता वृद्धि का लगभग ढाई गुना है। 11वीं योजना के अंत में कुल अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 2 लाख मेगावाट थी। 12वीं योजना के अंत तक अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए, इस योजना में 88,537 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता वृद्धि का लक्ष्य है।

69. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत एक लाख से अधिक ऐसे गांवों में बिजली पहुंचाई गई, जहां अभी तक बिजली नहीं थी, लगभग 2,85,000 गांवों को सघन रूप से बिजली दी गई है और गरीबी रेखा से नीचे के 2 करोड़ से अधिक परिवारों को नि:शुल्क बिजली कनैक्शन दिए गए हैं।

70. राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों के वित्तीय पुनर्गठन के लिए एक स्कीम भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके और वे लंबे समय तक चल सकें। इससे वित्तीय संस्थाओं का विद्युत कंपनियों पर 1.85 लाख करोड़ से अधिक के ऋणों का निपटान किया जा सकेगा।

71. तेल और गैस के आयात पर हमारी निर्भरता, जो इस समय हमारी जरूरत के 75 प्रतिशत से अधिक है, को अनुकूल नीतिगत हस्तक्षेपों के जरिए काफी कम करने का मेरी सरकार का लक्ष्य है।

72. आने वाले वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अहम भूमिका रहेगी। देश में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अधिष्ठापित क्षमता 26,400 मेगावाट से अधिक है जो कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता के 12 प्रतिशत से अधिक है।

73. मेरी सरकार के सुधार प्रयासों और सक्रिय नीतियों तथा निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के परिणामस्वरूप दूरसंचार क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। 935 मिलियन से अधिक टेलीफोन कनेक्शनों के साथ, भारतीय टेलीफोन नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। अक्तूबर, 2012 में दूरसंचार सुविधा की सघनता 76.75 प्रतिशत थी और गांवों में यह 40 प्रतिशत को पार कर गई। सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 अनुमोदित कर दी है जिसमें दूरसंचार क्षेत्र के लिए विज़न और स्ट्रेटेजिक दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क योजना के अधीन ढाई लाख ग्राम पंचायतों को दिसंबर, 2014 तक ब्रॉडबैंड सुविधा से जोड़ा जाएगा।

74. डाक विभाग ग्रामीण आईसीटी कार्यक्रम शुरू कर रहा है जिसके माध्यम से सभी डाकघर इलैक्ट्रानिक रूप से जोड़े जाएंगे। इसके अंतर्गत डाक और बैंकिंग दोनों प्रकार की सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए 1,30,000 डाक घरों में कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे।

75. वर्ष 2011-2012 में, भारतीय आईटी और आईटी आधारित सेवा उद्योग ने 101 बिलियन अमरीकी डालर का राजस्व अर्जित कर उल्लेखनीय क्षमता दशाई है। 2011-12 में आईटी सॉफ्टवेयर और सेवाओं में कुल नियोजन लगभग 9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 2.8 मिलियन तक पहुंच गया।

76. मेरी सरकार ने राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक नीति 2012 अनुमोदित की है जिसमें ऐसी योजनाओं को शामिल किया गया है जिनमें घरेलू इलैक्ट्रॉनिकी डिजाइन और विनिर्माण को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति अनुमोदित कर दी गई है। इस नीति में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को और उभारने एवं मजबूत करने तथा देश के तीव्र, समावेशी और निरंतर विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के सक्रिय उपयोग करने की संकल्पना की गई है। वर्तमान में लगभग एक लाख नागरिक सेवा केन्द्र लोगों को आईटी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

77. सरकार ने तीन महानगरों में केबल टीवी डिजिटाइजेशन का प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसे अन्य महानगरों में भी चरणबद्ध ढंग से विस्तारित किया जाएगा।

माननीय सदस्यगण,

78. हम भारतीय सिनेमा का 100वां वर्ष मना रहे हैं। राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय का प्रथम चरण गुलशन महल, मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किए जाने का प्रस्ताव है।

79. सरकार ने वर्ष 2012 के दौरान, स्वामी विवेकानंद का 150वां जन्म दिवस तथा गदर आंदोलन की शताब्दी मनाने के लिए तैयारी के अतिरिक्त गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री मदन मोहन मालवीय और श्री मोती लाल नेहरू का 150वां जन्म दिवस मनाया। एक नए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार ‘‘टैगोर सांस्कृतिक सद्भाव पुरस्कार’’ की शुरुआत की गई है। पहला पुरस्कार स्वर्गीय पंडित रवि शंकर को मरणोपरांत दिया जाएगा। वर्ष 2012 में राष्ट्रीय लाइब्रेरी मिशन भी आरंभ कर दिया गया है।

80. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2012 में अपनी स्थापना का 150वां वर्ष मनाया और कंबोडिया, म्यांमार और लाओस के मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए महत्त्वपूर्ण पहल की।

81. लंदन ओलंपिक और पराओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन उत्साहवर्धक रहा। मेरी सरकार ने चुनिंदा खेलों में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए दीर्घावधि योजना बनाने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार पंचायत से जिला स्तर तक के प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए भी नई प्रणाली लागू करना चाहती है।

82. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, तमिलनाडु को राष्ट्रीय महत्त्व वाले संस्थान का दर्जा दिया गया है।

माननीय सदस्यगण,

83. देश के कुछ भागों में पिछले दिनों सांप्रदायिक घटनाएं देखी गई हैं। मेरी सरकार सांप्रदायिक शांति और सौहार्द को बिगाड़ने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए कृत संकल्प है।

84. जुलाई, 2012 में असम के कुछ जिलों में हिंसा की घटनाएं हुईं, जिनमें लगभग 100 लोग मारे गए। हिंसा को काबू करने के लिए पर्याप्त सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। राज्य सरकार ने राहत शिविरों की स्थापना की और प्रभावित लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराईं। केंद्र सरकार ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए 300 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है।

85. वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटनाओं में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है। नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों की संख्या वर्ष 2011 में 611 थी, जो वर्ष 2012 में घटकर 414 रह गई।

86. मेरी सरकार वामपंथी उग्रवाद से व्यापक रूप से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार उग्रवादियों के विरुद्ध सक्रिय एवं निरंतर अभियान चलाने तथा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास एवं शासन संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की द्वि-आयामी नीति के अनुसार कार्य कर रही है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 400 पुलिस थानों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु एक नई योजना शुरू की गई है। सर्वाधिक प्रभावित 34 जिलों में 7300 करोड़ की लागत से सड़क संपर्क सुधार योजना का प्रथम चरण मार्च, 2015 तक पूरा होने की संभावना है।

87. जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। जम्मू और कश्मीर जाने वाले पर्यटकों की संख्या वर्ष 2011 में 8.99 लाख थी जो वर्ष 2012 में बढ़कर 12.37 लाख हो गई। वर्ष 2011 की तुलना में, वर्ष 2012 में आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में मृतकों की संख्या घटकर लगभग आधी रह गई। नियोजन से जुड़ी ‘उड़ान’ योजना के तहत, जम्मू और कश्मीर के लगभग 25000 युवाओं को प्रशिक्षित करने के निजी क्षेत्र के प्रस्तावों को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। ‘हिमायत’ नामक एक अन्य नियोजन से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रम के तहत, राज्य के 1650 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 650 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है।

88. मेरी सरकार ने सीमा प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता दी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं म्यांमार के साथ लगती सीमाओं पर घेराबंदी करने, सड़क बनाने एवं फ्लडलाइटों के कार्य के अतिरिक्त सरकार द्वारा भारत-बांग्लादेश एवं भारत-पाकिस्तान सीमा पर 509 अतिरिक्त सीमा चौकियां बनाने का निर्णय भी लिया गया है। अटारी स्थित एकीकृत जांच चौकी को अप्रैल, 2012 में चालू कर दिया गया है।

89. त्रिपक्षीय करार के अनुपालन में दार्जीलिंग पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अगस्त, 2012 में गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) नामक स्वायत्त निकाय का गठन किया गया है। मेरी सरकार आर्थिक-सामाजिक ढांचे के विकास के लिए 3 वर्ष तक जीटीए को 200 करोड़ की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह पश्चिम बंगाल राज्य को दी जाने वाली सामान्य योजना सहायता राशि के अतिरिक्त होगी।

माननीय सदस्यगण,

90. मेरी सरकार शासन में अधिक पारदर्शिता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं जवाबदेही हेतु सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में मेरी सरकार व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक, विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, नागरिक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक और लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक अधिनियमित करने को प्राथमिकता देती है और ये विधेयक पहले ही संसद में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। मेरी सरकार प्रभावी रूप से दोषियों को दंडित करने और ईमानदार सरकारी कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है।

91. मेरी सरकार ने देश में विधिक और न्यायिक अवसरंचना को सुदृढ़ करने के लिए 12वीं योजना में 4867 करोड़ के संवर्धित वित्तपोषण सहित कई महत्त्वपूर्ण पहलें की हैं। 14000 से अधिक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना एवं संचार तकनीक से सुसज्जित किया जा रहा है ताकि वादकारियों को उत्तम नागरिक-केंद्रित सेवाएं मुहैया हो सकें। आम आदमी को किफायती और शीघ्र न्याय सुनिश्चित कराने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरी सरकार का न्यायिक सुधारों की ओर एक महत्त्वपूर्ण कदम के तौर पर, न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक को इस सत्र में पेश करने का प्रस्ताव है।

माननीय सदस्यगण,

92. भारत की जनता, सशस्त्र बलों द्वारा राष्ट्र की रक्षा करने में उनके अनुकरणीय कार्य-कौशल, प्रतिबद्धता एवं बहादुरी के लिए कृतज्ञ है। देश अपने उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकजुट है जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है।

93. हमारे सशस्त्र बल देश को किसी भी खतरे से बचाने के लिए पूर्णत: तैयार हैं। मेरी सरकार सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक एवं सुसज्जित बनाने तथा रक्षा ढांचे को, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में, सुदृढ़ करने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास में आत्मनिर्भरता लाने और रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करती रहेगी। मिसाइल कार्यक्रम की निरंतर प्रगति से हमारी निवारक (deterrence) क्षमता और अधिक बढ़ी है। तटीय सुरक्षा भी और सुदृढ़ की गई है।

94. मेरी सरकार सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण को सर्वाधिक महत्त्व देती है। सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के वेतन एवं पेंशन में वृद्धि करने और विसंगतियों को दूर करने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इससे 13 लाख से अधिक कार्मिक लाभान्वित होंगे।

95. मेरी सरकार की विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय विकास के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने, राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हमारे अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को पूरा करने के उद्देश्यों से प्रेरित है।

96. हम इस उप-महाद्वीप में शांति, स्थिरता, सहयोग एवं आर्थिक विकास बनाए रखना चाहते हैं। हम अपने निकट पड़ोसियों के साथ संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। हमने पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, द्विपक्षीय व्यापार तंत्र को सुदृढ़ करने तथा दोनों देशों की जनता के बीच परस्पर संबंधों को बढ़ाने की दिशा में प्रगति की है। यद्यपि हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, फिर भी यह जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करे और ऐसे कार्य न करे जिससे विश्वास कम हो। अफगानिस्तान, वर्ष 2014 एवं आगे के लिए राजनीतिक एवं सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के लिए तैयार हो रहा है, हम अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने और आतंकवाद एवं उग्रवाद से लड़ने के लिए उसे सहयोग देते रहेंगे।

97. मेरी सरकार का बांग्लादेश के साथ हुए भू-सीमा करार एवं इसके 2011 के प्रोटोकॉल के उपबंधों को लागू करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। इससे सीमा प्रबंधन और हमारी सुरक्षा मजबूत होगी।

98. हम श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें वहां आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को बसाने और उनका पुनर्वास करने के प्रयास शामिल हैं ताकि तमिल लोगों के लिए शांति व सम्मान के साथ भेदभाव रहित जीवन सुनिश्चित हो सके।

99. पश्चिम एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका में मेरी सरकार संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान करने के ऐसे प्रयासों का समर्थन करती है जिसमें लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाएं शामिल हों। हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि खाड़ी क्षेत्र में लगभग 60 लाख भारतीय रहते हैं और कार्य करते हैं तथा हम अपनी अधिकांश ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर हैं। हमने अफ्रीका के देशों के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया है और उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि की है।

100. वार्षिक आसियान-भारत शिखर वार्ता की दसवीं वर्षगांठ के अवसर पर दिसंबर, 2012 में नई दिल्ली में आयोजित आसियान-भारत स्मारक शिखर वार्ता में हम आसियान के साथ अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक भागीदारी के स्तर तक ले गए हैं और हमने सेवाओं तथा निवेश के क्षेत्र में आसियान-भारत मुक्त व्यापार करार से संबंधित वार्ता को अंतिम रूप दे दिया है।

101. मेरी सरकार चीन के साथ हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा में सुदृढ़ करने के लिए नए चीनी नेतृत्व के साथ कार्य करने की इच्छुक है। जापान हमारे ढांचागत विकास के प्रयासों में मुख्य भागीदार है, उनके साथ हमारे बहुआयामी संबंधों में अच्छी प्रगति हुई है। दिसंबर, 2012 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से रूस के साथ हमारी विशेषाधिकृत एवं स्ट्रेटेजिक भागीदारी को और बल मिला है।

102. संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक भागदीरी, हमारे संबंधों के सभी क्षेत्रों में प्रगति सहित और अधिक गहन हुई है तथा हम राष्ट्रपति ओबामा के दूसरे कार्यकाल के दौरान इन संबंधों को और सुदृढ़ बनाने की आशा करते हैं। यूरोप के साथ भारत के पारंपरिक मजबूत रिश्तों में और बढ़ोतरी होती रहेगी। फरवरी, 2013 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रौंस्वा ओलौन्द के दिल्ली दौरे से, जिनका राष्ट्रपति के रूप में एशिया का पहला दौरा है, फ्रांस के साथ हमारी मित्रता तथा व्यापक स्ट्रेटेजिक सहयोग और अधिक सुदृढ़ होगा।

103. भारत ने पिछले दो वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए परिषद के प्रयासों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के शीघ्र सुधार को गति देने के लिए प्रयास तेज किए हैं। हम जलदस्युओं के विरुद्ध संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जलदस्युओं के विरुद्ध भारत में अभियोजन करने के लिए पिछले वर्ष संसद में जलदस्युता विधेयक प्रस्तुत किया गया था।

104. भारत वैश्विक बहुपक्षीय राजनय के क्षेत्र में भी सकारात्मक रूप से सक्रिय रहा। हमने मार्च, 2012 में नई दिल्ली में चौथी ब्रिक्स (BRICS) शिखरवार्ता का आयोजन किया और अक्तूबर, 2012 में क्षेत्रीय सहयेग के लिए हिंद महासागर सीमा संघ (Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation) की मंत्रालयीय बैठक का भी आयोजन किया।

105. हमारी विकास भागीदारी के विस्तार और हमारी विदेश नीति में इसकी बढ़ती हुई महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए मेरी सरकार ने विदेश मंत्रालय में एक विकास भागीदारी प्रशासन की स्थापना की है जिससे हमारे व्यापक सहायता कार्यक्रम को अधिक दक्षता एवं प्रभावी ढंग से चलाया जा सके। इसमें वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण तथा हमारे विकास संबंधी अनुभव एवं विशेषज्ञता का आदान-प्रदान शामिल है।

106. मेरी सरकार ने नागरिकों को समय पर, सुविधाजनक और पारदर्शी रूप में पासपोर्ट संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत एक मिशन आधारित पासपोर्ट सेवा परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है।

107. मेरी सरकार प्रवासी भारतीयों के हित एवं कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने प्रवासी भारतीय कामगारों को जीवन बीमा, पेंशन तथा वापसी और पुनर्वास बचत (return and resettlement savings) आदि लाभ प्रदान करने के लिए मई, 2012 में प्रायोगिक आधार पर महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना आरंभ की है। हमने फिनलैंड, कनाडा, जापान एवं स्वीडन के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। आस्ट्रिया एवं पुर्तगाल के साथ भी इसी प्रकार के समझौतों पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाएंगे।

माननीय सदस्यगण,

108. हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक है और इससे देश को कई क्षेत्रों में फायदा हुआ है। 9 सितंबर, 2012 को पोलर उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रक्षेपण हमारा 100वां अंतरिक्ष मिशन था। हर मौसम में प्रतिबिंबन क्षमता वाला भारत का प्रथम सुदूर संवेदी उपग्रह रीसैट-I (RISAT-I) को भी वर्ष 2012 में प्रक्षेपित किया गया। वर्ष 2013 में कई अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना है जिसमें मंगल ग्रह के लिए प्रथम मिशन तथा प्रथम नेविगेशनल उपग्रह का प्रक्षेपण भी शामिल है।

109. हमारा देश नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों से बिजली के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-2012 में लगभग 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। रूस के सहयोग से स्थापित नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की दो इकाइयां इस वर्ष कुडनकुलम में चालू हो जाएंगी। मेरी सरकार नाभिकीय संयंत्रों की सुरक्षा को उच्चतम प्राथमिकता देती है। नाभिकीय सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण गठित करने संबंधी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है। हमने देश के नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की समस्त सुरक्षा प्रणालियों की आंतरिक तकनीकी समीक्षा भी की है। इसके अतिरिक्त हम नाभिकीय सुरक्षा संबंधी समस्त मामलों पर अंतरराष्ट्रीय नाभिकीय ऊर्जा एजेंसी के साथ भी काम कर रहे हैं।

110. सरकार ने तीव्र, सतत् एवं समावेशी विकास के लिए विज्ञान आधारित समाधानों की खोज, विस्तार एवं प्रसार में तेजी लाने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2013 तैयार की है। स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए और अनुसंधान को प्रेरित करने के लिए विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार योजना (INSPIRE) के अंतर्गत लगभग 7.30 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों में लगभग 48 प्रतिशत छात्राएं और 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं। इस वर्ष ‘‘डॉक्टोरल अनुसंधान के लिए प्रधानमंत्री अध्येतावृत्ति योजना’’ नाम से एक नई सार्वजनिक निजी भागीदारी अध्येतावृत्ति शुरू की गई है।

111. सरकार एक समर्पित भूकंप विज्ञान अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित कर रही है और सरकार ने पूर्ववर्ती परिवर्तनों के अध्ययन के लिए महाराष्ट्र के भूकंप संभावित कोयना-वारना क्षेत्र में अनूठा अनुसंधान कार्यक्रम प्रारंभ किया है। भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली को अक्तूबर, 2012 में हिंद महासागर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सुनामी सेवा प्रदाता के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अंटार्कटिका में भारत के तीसरे स्थायी स्टेशन को मार्च, 2012 में चालू किया गया।

112. भारत ने अक्तूबर, 2012 में हैदराबाद में जैव विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकारों के 11वें सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। इस सम्मेलन से भारत को जैव विविधता से संबंधित अपनी क्षमताओं को समेकित करने, बढ़ाने एवं प्रदर्शित करने का अवसर मिला। इस सम्मेलन की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक, पक्षकारों द्वारा वर्ष, 2015 तक विकासशील देशों को उपलब्ध कराए जाने वाले जैव विविधता से संबंधित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों को दोगुना करने की प्रतिबद्धता थी। सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा ‘‘हैदराबाद संकल्प’’ जारी किया गया जिसमें उन्होंने पक्षकारों के सम्मेलन की भारतीय अध्यक्षता के दौरान, भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए संस्थागत तकनीकी एवं मानवीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने और अन्य विकासशील देशों में समान क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 50 मिलियन अमरीकी डालर निर्धारित करने की घोषणा की।

113. अभी हाल ही में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर दोहा सम्मेलन में भारत ने यह सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभाई कि समानता और साथ ही साथ समान किंतु अलग-अलग उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत पक्षकारों के प्रयासों के आधार के रूप में स्वीकार किया जाता रहे।

माननीय सदस्यगण,

114. राष्ट्र के रूप में भारत का महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि हमें ऐसे उदार और बहुलवादी लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है जिसने अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना किया और उन पर विजय प्राप्त की। विश्व भारत की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक और पंथनिरपेक्ष परिपाटियों को बड़ी उपलब्धि मानता है। ऐसी बहुलता से प्राप्त होने वाले लाभों से, जहां हमें आनंदित होना चाहिए, वहीं हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत आर्थिक विकास की गति को तेज करने और अवसरों को बढ़ाने के प्रयासों को लगातार जारी रखना भी एक चुनौती है। ऐसा कर पाने और आने वाली बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपनी राष्ट्रीयता को परिभाषित करने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों का निरंतर नवीकरण तथा उनकी रक्षा करनी होगी। मैं अपनी सरकार की ओर से आप सबसे अपील करता हूं कि एक स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में, भारत को आगे ले जाने के हमारे प्रयासों का समर्थन करें।

जय हिंद